ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ !

– ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ।
– ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ।
– ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਰੋਸੇ , ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੇ-ਇਤਬਾਰੇ।
– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਤਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਵੇ ਅੱਡ ਤੋਂ।
– ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.।
– ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।